विद्युतीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement) (e-GP) भनेको के हो ? सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू जानकारी गराउँदै यस प्रणालीको उपयोगबाट हुने फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गराई खरिद प्रव्रिmयालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साबिकमा रहेका विभिन्न पोर्टलको विस्थापन गरी एकल पोर्टल स्थापना गरेको छ । सार्वजनिक खरिदको योजना निर्माणदेखि खरिद सम्झौता व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणका कार्य अनलाइन प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्ने गरी प्रणाली विकास भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन भने सकिएको छैन ।
कानुनी व्यवस्था
क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
- विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट खरिद कारोबार हुन सक्ने,
- सार्वजनिक निकायले खरिदको कुनै वा सबै प्रकृयामा विद्युतीय कार्यविधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्ने,
- विद्युतीय प्रणालीबाट हुने खरिदको कार्यविधि, प्रणाली र सिद्धान्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुने
ख) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एउटा मात्र पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,
- सार्वजनिक निकायले विद्युतीय खरिद प्रणालीको पोर्टलमा दर्ता भई खरिद कारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने
ग) विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन
निर्देशिका, २०७४
- सार्वजनिक निकायले जतिसुकै रकमको खरिदमा पनि विद्युतीय प्रणालीको मात्र प्रयोग गर्न सक्ने,
- ६० लाखभन्दा बढीको निर्माण कार्य वा मालसामान खरिदमा र २० लाखभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिदमा विद्युतीय प्रणालीको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने
घ) नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना गरेको विद्युतीय खरिद प्रणालीको संवत् २०७४ साल साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय,
विद्युतीय खरिद प्रणाली उपयोगका फाइदा
- सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो, धम्की, भौतिक आव्रmमण जस्ता अनैतिक कार्य नियन्त्रणमा आउने,
- सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विश्वसनीयता वृद्धि भई खरिदमा मितव्ययितता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हासिल हुने,
- सार्वजनिक खरिदमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदाता सबैका लागि पहुँच स्थापित हुने,
- सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने,
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अद्यावधिक सूचनाहरू उपलब्ध तथ्यमा आधारित निर्णय निर्माणमा सहज हुने,
- आमनागरिकका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरूमा सहज र एकमुष्ठ पहुँच हुने,
- निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायकको एकीकृत सूचनाहरू सङ्कलन भई कार्यक्षमता पहिचान गर्न सहज हुने,
- सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएका व्यवस्थाहरू पालना गर्न गराउन सहज हुने
अन्त्यमा खरिदसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको, छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाले व्यवस्थित गर्दै आएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत असल अभ्यासका रूपमा स्थापित यस प्रणालीको उपयोगलाई बढाउँदै लैजान सकिएमा सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ । यसका लागि विद्युतीय पूर्वाधार विकास र सरोकारवाला सबैको क्षमता विकास हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
